15 बैंकों के विलय से जनता को हो सकती है ये परेशानियां(15 banks may get these problems from the merger of banks)

15 बैंकों के विलय से जनता को हो सकती है ये परेशानियां(15 banks may get these problems from the merger of banks)

नोटबंदी के बाद मोदी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकारी बैंकों के मर्जर की दिशा में मोदी सरकार आगे बढ़ गई है. देश में 3-4 वर्ल्ड क्लास बैंक बनाने के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. बैंकों का मर्जर दो चरणों में किया जाएगा. पहले चरण में इनकी संख्या 21 से घटाकर 12 हो सकती है. वहीं, दूसरे चरण में सरकार बैंकों की संख्या घटाकर 6 पर ला सकती है. सरकार का लक्ष्य सरकारी बैंकों का आपस में मर्जर कर देश में 5-6 बैंक बनाने का है. मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण और विलय के लिए वैकल्पिक व्यवस्था को सैद्धान्तिक मंजूरी दे दी है। बयान में कहा गया है कि इस फैसले से राष्ट्रीयकृत बैंकों का एकीकरण किया जा सकेगा जिससे मजबूत और प्रतिस्पर्धी बैंक अस्तित्व में आ सकेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडलों से आने वाले एकीकरण के प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी। ये बैंक हो जाएंगे खत्म पंजाब नेशनल बैंक में ओ.बी.सी., इलाहाबाद बैंक, कार्पोरेशन बैंक, इंडियन बैंक का विलय हो सकता है। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक। यूनियन बैंक में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक। बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और विजया बैंक ऐसा नहीं है कि बैंकों का विलय पहले नहीं हुआ है। इससे पहले एस.बी.आई. में उसके एसोसिएट्स बैंक का, कोटक मङ्क्षहद्रा बैंक में आई.एन.जी. वैश्या बैंक का विलय किया जा चुका है। हालांकिराजधानी में बैंकों और अर्थशास्त्री में अलग-अलग बातें शुरू हो चुकी हैं। कुछ बैंक कर्मियों में इस विलय को लेकर नौकरी जाने का डर सता रहा है। वहीं उपभोक्ताओं के मन में कई सवाल उठने लगे हैं। (After the ban, the Modi government is going to take another big step. The Modi government has gone ahead in the direction of the merger of government banks. Keeping in mind the agenda for making 3-4 world class banks in the country, the Modi Government has taken a big step. Merger of banks will be done in two phases. In the first phase, their number can be reduced from 21 to 12. At the same time, in the second phase, the government can reduce the number of banks to 6. Government's goal is to make 5-6 banks in the country by merging the public sector banks. The Cabinet has given the formal approval for the arrangement for integration and merger of public sector banks. The statement said that this decision will enable the integration of nationalized banks by which strong and competitive banks can come into existence. Giving details of this decision, Finance Minister Arun Jaitley said that under the alternate arrangement, proposals for integration coming from the directors of public sector banks will be reviewed. These banks will be over Punjab National Bank may merge OBC, Allahabad Bank, Corporation Bank, Indian Bank. Canara Bank, Syndicate Bank, Indian Overseas Bank and UCO Bank. Union Bank of India and Dena Bank Andhra Bank, Bank of Maharashtra and Vijaya Bank in Bank Of India It is not that the merger of the banks has not happened before. Earlier SBI In its Associates Bank, ING in Kotak Mahindra Bank Vaishya Bank has been merged. However, different things have started in banks and economists in the capital. Some bank employees have been afraid of going to work on this merger. There have been many questions in consumers' minds.)